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अलीराजपुर – मिशन D3 नियंत्रण में बने नियमों में एकरूपता को लेकर जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न , 5 मार्च को जिला स्तरीय पटेल तड़वी सरपंच चौकीदार सम्मेलन ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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अलीराजपुर – मिशन D3 यानी दहेज दारू और DJ नियंत्रण हेतु जिलेभर में सामाजिक कार्यकर्ताओ , समाज के जागरूक जिम्मेदार पटेल सरपंच तड़वी जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है, जगह जगह बैठके हो रही है और समाजहित में कई कड़े निर्णय लिए गए जिसमे मुख्य रूपसे विदेशी शराब का पूर्णतः शादी ब्याह नुक्ता गाता इंद पाटला आदि सामाजिक आयोजन में प्रतिबन्ध करने पर सहमति बन रही तो DJ.प्रतिबंधित करने पर भी संयुक्त ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित किये गए , जिले में अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग देजा झगड़ा भांजना गुना लड़की-लड़के के भाग जाने पर होने से काफी समस्या होती थी ईस वजहसे दोनो पक्षो में अक्सर विवाद और झगड़े की नौबत आजाती थी उसे पिछले 3 माह से जारी बैठकों में तय कर क्षेत्रीय स्तर पर लागू करवाने में समाज के पटेल सरपंच तड़वी और सामाजिक कार्यकर्ता सफल रहे , उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यक्रम का जिलेभर में एकरूपता वाला नियम बनाने के उद्देश्य से 25 फरवरी को कृषि विज्ञान केंद्र आलीराजपुर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमे जिलेभर के D3 नियंत्रण समिति के संरक्षक,सदस्य और पटेल तड़वी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे , दिनभर करीबन 1 बजे से शुरू हुई बैठक 4.30 बजे तक गहमा गहमी से चलती रही काफी गहन विचार मंथन और सलाह सुझाव के बाद सारे निर्णय पर एकरूपता लाने में सहमति बनी,किन्तु लड़का लड़की भाग जाने पर जो गुनाह लिया जाता है उस पर क्षेत्रीय स्तर पर बने नियमो को ही यथावत रखने और काम करने पर सहमति बनी उसे जिला स्तरीय पर कैसे एक किया जाये उस पर अंतिम निर्णय अभी कमिटी के पास सुरक्षित है जिसे 5 मार्च को जिला स्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक किया जायेगा , ज्ञात रहे की मिशन D3 को 17 नवम्बर से जिला मुख्यालय पर पोस्टर लांच कर क्षेत्रीय स्तर की समितिया बनाकर ग्राम, क्षेत्र, थाना क्षेत्र की बैठक करने के लिए और गांव गांव से निर्णय लेकर सहमति लेने से शुरू हुआ ये मिशन विभिन्न चरणों में आगे बढ़ता हुआ अब अंतिम चरण यानी जिला स्तरीय पटेल सरपंच तड़वी चौकीदार जनप्रतिनिधियों और जागरूक युवा अधिकारी कर्मचारियों के सम्मेलन के रूप में होगा और अंतिम निर्णय यहां से प्रकाशित सार्वजनिक कर पुरे जिले में उसे एकरूपता के साथ लागू किया जा सकेगा , इसमें आवश्यक सुझाव 28 फरवरी तक लिए जा सकेंगे

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