संपादक नयन टवली की कलम से ✍️
झाबुआ – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स समिति के सदस्य श्री गिरीश कुबेर, श्री डॉ. शरद चंद लेले, श्री कालू सिंह मुजालदा एवं श्री डॉ. मिलिंद दानडेकर झाबुआ जिले का दौरा पर है। यह दौरा इन महत्वपूर्ण कानूनों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का गहन मूल्यांकन के लिए है , कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें टास्क फोर्स समिति द्वारा जिले में चारणकोटड़ा , साड़ एवं बेडावली भ्रमण के पश्चात दौरान सामुदायिक वन अधिकार दावों में प्राप्त जानकरी की विस्तृत चर्चा की गयी , समिति ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए झाबुआ जिले में अच्छे प्रयास किये गये , जिले में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की अत्यधिक सम्भावनाएँ है , अब आवश्यकता है कि इसकी मिशन मोड पर क्रियान्वयन किया जाए। टास्क समिति द्वारा जिले के चार ग्रामो में सामुदायिक वन अधिकार को दिये जाने के लिए हुई प्रक्रिया की सराहना की। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गयी और कहा गया कि वन विभाग वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संवेदना पूर्वक कार्य करें एवं ग्राम स्तर पर प्रबंधन समितियाँ सुचारु रूप से क्रियान्वयन करें , कलेक्टर नेहा मीना ने वन अधिकार अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु नीचले अमले का प्रशिक्षण कराये जाने को कहा , कलेक्टर द्वारा आश्वस्त किया गया कि चार ग्रामों में चल रही सामुदायिक वन अधिकार दावों के निराकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। साथ ही व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के निराकरण जल्द से जल्द कराये जाएंगे , बैठक के अंत में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती सुप्रिया बिसेन द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया , इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल जसवंत भाबोर , वनमंडलाधिकारी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद सुश्री तनुश्री मीणा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती सुप्रिया बिसेन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री भास्कर गाचले एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।
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