संपादक नयन टवली की कलम से ✍️
सिवनी – मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, कलेक्टर नेहा मीना द्वारा समय-सीमा की बैठक में योजना की समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे , समीक्षा के दौरान 100 दिवस से अधिक अवधि के 136 प्रकरण , 300 दिवस से अधिक अवधि के 19 प्रकरण तथा 500 दिवस से अधिक अवधि के 4 प्रकरण लंबित पाए गए । कलेक्टर मीना ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी हितग्राहीमूलक योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय पर अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है । अनावश्यक विलंब न केवल शासन के निर्देशों की अवहेलना है, बल्कि जरूरतमंद हितग्राहियों के प्रति असंवेदनशीलता को भी दर्शाता है , कलेक्टर मीना के निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिवनी द्वारा 89 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं । इनमें जनपद पंचायत लखनादौन के 30, सिवनी के 29, केवलारी के 10, धनोरा के 6, छपारा के 5, बरघाट के 5 तथा कुरई के 4 सचिव शामिल हैं , इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा 12 वार्ड प्रभारियों तथा नगर परिषद केवलारी के 1 वार्ड प्रभारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं , प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित नहीं किया जाता है , तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
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