झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न , अवैध परिवहन या संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कड़ी कार्यवाही करने के दिए सख्त निर्देश ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह एवं वन मंडलाधिकारी भारत सोलंकी उपस्थित रहे , बैठक में वन मंडलाधिकारी द्वारा वन परिक्षेत्रों में अतिक्रमण हटाये जाने की स्थिति, वन व्यवस्थापन कार्य , वन-राजस्व सीमा विवाद  , वन क्षेत्र में दर्ज अन्य अपराधों , वनाधिकार अधिनियम के लंबित प्रकरणों , वनखण्डों से संबंधित मामलों तथा वनोपज के अवैध परिवहन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई , बैठक में अवगत कराया गया कि वन मंडल झाबुआ अंतर्गत कुल अतिक्रमण रकबे के विरुद्ध चरणबद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा हटाए गए अतिक्रमण की भी जानकारी दी गई । वन भूमि से बेदखली हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 80(अ) के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं तथा धारा 80(अ)(1) के तहत बेदखली आदेश भी पारित किए गए हैं । जारी आदेशों के अनुपालन में कुछ अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं तथा शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही जारी है , टास्क फोर्स की बैठक में वन क्षेत्र में अपराध की रोकथाम एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन से समन्वय पर बल दिया गया । साथ ही वन व्यवस्थापन कार्य के प्रकरणों के संबंध में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि एसडीएम एवं एसडीओ (फॉरेस्ट) अनुभाग स्तर पर बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों की जानकारी साझा करें तथा समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें , बैठक में खैर वनोपज के अवैध परिवहन से संबंधित प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पेटलावद परिक्षेत्र में 4 एवं झाबुआ परिक्षेत्र में 1 कार्यवाही की गई है । कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम के नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए , ताकि आम नागरिक अवैध परिवहन या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से दे सकें , बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अंतर्गत पूर्व में निरस्त दावों के पुनः परीक्षण के उपरांत 181 प्रकरणों के निराकरण की जानकारी दी गई । कलेक्टर ने शेष लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए , कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि वन संसाधनों का संरक्षण , अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा पात्र हितग्राहियों को विधिसम्मत अधिकार प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है । टास्क फोर्स के माध्यम से इन सभी कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी , इस दौरान अपर कलेक्टर सी एस सोलंकी , सहायक कलेक्टर आशीष कुमार , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ भास्कर गाचले , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर अवनधती प्रधान , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थान्दला महेश मण्डलोई सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे ।